प्रतिनिधि सभाभित्र राष्ट्रिय धून बजिरहँदासम्म प्रमुख विपक्षी एमाले सांसदहरू शान्त रहन्छन् । जब सभामुख अग्नि सापकोटा उद्घोष गर्छन्, ‘प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक प्रारम्भ हुन्छ ।’ सभामुख सापकोटाको उक्त वाक्य नसकिँदै प्रमुख विपक्षी एमालेका सांसद हुरुरुरु सदनको ‘वेल’ घेर्न पुग्छन् ।
चालु संसदीय अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाभित्र विचित्रको दृश्य नियमित बनिरहेको छ । यस्तो दृश्य संसदीय अभ्यासमा सायदै मात्र मञ्चित हुन्छन् । संसदीय पद्धतिको मर्यादा पालना गर्ने हो भने एक जना मात्र सांसद उभिँदा होस् या एक जना सांसदले पनि ‘वेल’मा उभिएर विरोध जनाएको खण्डमा बैठक चलाइँदैन । अझ हाम्रै प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुरूप पनि सभामुखको आसनको अवहेलना गर्ने वा सभाको कार्यमा जानीजानी बारम्बार बाधा दिने वा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसदहरूलाई प्रक्रिया पुर्याउँदै निलम्बन गर्न सक्नेसम्मको लिखित व्यवस्था छ ।
त्यसअतिरिक्त सभामुखले त्यसरी अमर्यादित व्यवहार गर्ने सांसदलाई मर्यादापालक लगाउँदै बाहिर निकाल्न सक्छन् । यो प्रावधान राख्नुको अर्थ, अमर्यादित र अभद्र अवस्थामै सदन चलाउने परिकल्पना नगर्नु हो । अनि सांसद जस्ता व्यक्तिहरूबाटै त्यस्तो अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन भइरहने र संघीय संसद् चलाइरहने हो भने अरुले के सिक्छन् ?
दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, संसद्भित्र सम्पूर्ण प्रतिपक्षी सांसदले ‘वेल’ घेराउ गरी नाराबाजी गरिरहँदा सभामुखले सहजै बैठक चलाइरहेको दृश्यले हाम्रो संसदीय पद्धतिलाई कता लैजान खोजिएको हो ? स्वाभाविक प्रश्न उब्जन्छ नै । नाराबाजी र विरोधबीच संसद् बैठक चलाउनु कुनै पनि हिसाबले मर्यादित क्रिया-कर्म होइन ।
अझ हिजो मंगलबारकै दृश्य हेर्ने हो भने त सभामुखले विरोधमा उत्रेका सांसदहरूलाई कम्तीमा आ-आफ्नो स्थानमा फर्किन आग्रह गर्नुपर्थ्यो । त्यो पनि एक पटक होइन, पटक-पटक । त्यसरी बारबार आग्रह गर्दा नटेर्ने सांसदहरूका हकमा मर्यादाको पनि प्रश्न उठ्थ्यो नै । तर, अनौठो त सभामुखले ‘वेल’ घेर्न आएका सांसदहरूका अनुहार हेरेको समेत पनि देखिएन । कुनै घेराउकर्तासँग कुनै आग्रह नगरीकन एकैचोटि अर्थमन्त्रीलाई विनियोजित विधेयक पेस गर्न आदेश दिए ।
अर्थात्, सभामुखबाट एक पटक पनि संसदीय अभ्यासका प्रचलित कर्म पनि निर्वाह भएन । सांसदहरूलाई सभ्यतापूर्वक प्रस्तुत हुन आदेश दिने दायित्व सभामुखको पनि हो । एकातिर संसद्मा ‘मुर्दावाद… मुर्दावाद…’ को नारा लागिरह्यो । सभामुखले कार्यक्रम अघि बढाइरहे । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि ‘वेल’तिर नहेरीकन बोलिरहे ।
प्रतिनिधि सभामा मञ्चित यस्ता दृश्य बन्द गर्नुपर्छ, सभामुख र प्रतिपक्षी दल दुवैले । कम्तीमा संसदीय अभ्यासका परम्परा, संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीकै प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ, अमर्यादित यात्रामा हिँड्नुभन्दा ।
संसद् अवरोध गर्नुलाई ‘मुढेबल’ भनिन्छ । मुढेबल प्रयोग गरी संसद्लाई यसरी नियमित रूपमा बन्धकी बनाइराख्नुभन्दा संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुरूपको महाभियोग प्रक्रियामा किन नजाने ?
एमालेलाई सभामुखबाट निष्पक्ष र पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेको हो भने सजिलै महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् । जुन व्यवस्था संविधानमा उल्लेख नै छ । अझ एमाले त २०५५ असोजमै तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावको अभ्यास गरिसकेको भुक्तभोगी दल पनि हो ।
त्यसमाथि एमाले र उक्त पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि प्रतिनिधि सभाको ‘शत्रु’ भएको अभियोग लागेको छ । किनभने ओलीकालमा प्रतिनिधि सभाको हुर्मत नै काटिएको सबैले देखेकै हुन् । ओलीले आफू सत्तामा हुँदा संसद्लाई कामविहीन तुल्याउँदै पंगु मात्र बनाएनन् कि दुई चोटि घाँटी निमोठेकै हुन् । उनी कुनै पनि हालतमा यो प्रतिनिधिसभाले पूरा आयु बिताओस् भन्ने चाहँदै चाहँदैनन् । उनी आफ्नो तुजुक पूर्ति गर्न जसरी पनि यो प्रतिनिधि सभालाई ‘अफापसिद्ध’ देखाउन उद्यत छन् र यसमा कसैलाई द्विविधा छ र ?
त्यसो हुँदा प्रतिनिधिसभाभित्र अमर्यादित, असंसदीय र अभद्र व्यवहार प्रदर्शन भइरहँदा जति सभामुखमाथि प्रश्न उठ्छ, त्यति नै एमाले र ओलीको नियतमाथि पनि । ओलीमाथि संविधान, विधि-प्रक्रियाभन्दा पनि मुढेबलमा प्रवेश गरेको टीका-टिप्पणी बाक्लिँदो छ ।
आफ्नै पूर्वसहयात्री माधवकुमार नेपालसहित चौध जना जनप्रतिनिधिको पद नखोसिएको आक्रोशको बदला लिन चाहेकै हो भने संविधान-प्रक्रिया ‘फलो’ गर्नु उचित हुन्छ । त्यस निम्ति एमालेसँग सभामुखविरुद्ध ‘महाभियोग प्रस्ताव’ दर्ता गराउन पुग्दो मत छ ।
सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम सम्पूर्ण संख्याको एक चौथाइ सदस्यको हस्ताक्षरमा सजिलै महाभियोग दर्ता हुन्छ । अनि पारित गर्न चाहिँ प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।
त्यसो हुँदा दिनहुँ प्रतिनिधि सभामा नारा लगाउँदै जग हँसाइरहनु उपयुक्त हुन्न । त्यसमा संसद्भित्र सबभन्दा ठूलो दल गैरजिम्मेवार बन्नु पनि हुन्न । संसद् अवरोध गर्नुलाई ‘मुढेबल’ भनिन्छ । मुढेबल प्रयोग गरी संसद्लाई यसरी नियमित रूपमा बन्धकी बनाइराख्नुभन्दा संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुरूपको महाभियोग प्रक्रियामा किन नजाने ?
प्रतिक्रिया