राजीनामाको तयारी गरेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश कुर्ने भएको छ।
मंगलबार हेर्न नभ्याइनेमा परेको एमाले सांसद लिला गिरीले दिएको मुद्दाको अन्तरिम आदेश आउनसक्ने आशामा एमालेले मुख्यमन्त्रीको राजीनामाको विषय साढे १२ बजेसम्म होल्ड गर्ने भएको हो।
गिरीले अदालतमा अविश्वासको प्रस्ताव र विशेष अधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यो मुद्दाको सुनुवाई आज न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा परेको छ।
आज बिहानको मन्त्रिपरिषद बैठकमा मुख्यमन्त्रीले सरकार अल्पमतमा परेको विषय स्वीकार गरेको र राजीनामाको बाटो उपयुक्त हुनसक्ने संकेत गरेको एक मन्त्रीले थाहाखबरलाई जानकारी दिए।
तर, एमालेका केही मन्त्रीले भने राजीनामा नदिएर संसदीय प्रक्रियाअनुसार अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। आजै दिउसो १ बजे सदनमा विपक्षीले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएकोले अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिने या अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने भन्ने निर्णय लिन सकेका छैनन्।
यसअघि राजीनामा दिने भन्दै मुख्यमन्त्री निवास पुगेका जसपाबाट मन्त्री बनेका विजयबहादुर यादवको राजीनामा पनि मुख्यमन्त्रीले रोकेका छन्। मंगलबार पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका लुम्बिनीका जसपा सांसद सन्तोष कुमार पाण्डेले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।
प्रदेशसभामा कायम ८० जना सांसद रहेकोमा बहुमतका लागि ४१ सिट आवश्यक हुन्छ। तर सत्तारुढ दल एमालेसँग अहिले ३८ सांसद मात्रै छन्। विपक्षी गठबन्धनसँग कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जसपाका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४१ सांसद छन्।
विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरिसकेका छन्।
प्रतिक्रिया