चार छोरालाई जग्गा अंशबन्डा गर्न बुढ्यौली शरीर लिएर पञ्चमाया चार दिनदेखि मालपोत कार्यालय धाइरहेकी थिइन्
देशभरका मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल प्रणालीमा लगिएको दाबी गरिए पनि दैनिक दुई सयभन्दा बढी सेवाग्राही कम्तीमा पाँच घन्टा लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता मकवानपुरमा कायमै छ । मालपोत कार्यालय परिसरमा लाइनमा बस्दाबस्दै बिहीबार ७८ वर्षीया वृद्धाले ज्यान गुमाइन् ।
कार्यालयमा लाइन बस्ने सहज स्थान, वृद्धाका लागि छुट्टै व्यवस्था नभएकै कारण चार दिनदेखि अंशबन्डाका लागि मालपोत धाइरहेकी मकवानपुरगढी गाउँपालिका–६ निवासी पञ्चमाया गौतमको मृत्यु भएको हो । परिवारका अनुसार उनी चार दिनदेखि चारजना छोराहरूलाई जग्गा अंशबन्डाका लागि मालपोत धाइरहेकी थिइन् ।
सरकारले केही समयअघि नापी, मालपोतसम्बन्धी काम अब डिजिटल प्रणालीबाट हुने घोषणा गरेको थियो । नापी र मालपोत कार्यालयमा सशरीर उपस्थित हुँदा घन्टौँ समय लाग्ने भन्दै समयको बचत गर्न र झन्झटिलो व्यवस्था हटाउन डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको भनिए पनि जग्गासम्बन्धी प्रक्रियाका लागि मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने कष्ट अझै हटेको छैन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका निमित्त प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र दासका अनुसार उनी कार्यालयभित्र लाइन बस्दाबस्दै एक्कासि बेहोस भएकी थिइन् । बेहोस भएको केही समयमै उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ‘प्रत्यक्षदर्शीले वृद्धा लाइनमा बस्दाबस्दै बेहोस भएर ढल्न पुगेको बताएका छन् । मृत्यु भइसकेपछि परिवारले हामी जिम्मा लिन्छौँ भनेर लगे,’ दासले भने । वृद्धाका चारमध्ये एक छोराले उनलाई दम र पाइल्सको समस्या भएको बताए ।
मालपोत कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र भण्डारीले कार्यालयको लापरबाहीका कारण वृद्धाको मृत्यु नभएको दाबी गरे । उनले वृद्धा बिरामी भन्ने थाहा पाएपछि औषधि उपचार गराएर मात्रै ल्याउन कर्मचारीले आग्रह गरे पनि परिवारले काम सकाएर मात्र जाने भन्दै अटेर गरेको बताए । ‘हाम्रा कर्मचारीले वृद्धा बिरामीजस्तो देखिएपछि उपचार गर्न लैजान अनुरोध गरेका थिए,’ कार्यालय प्रमुख भण्डारीले भने, ‘परिवारले नै नमानेपछि उनलाई लाइनमा राखेर काम अघि बढाइएको हो ।’ उनले अंशबन्डाको जग्गा पास गर्दा धेरै कित्ताकाट गर्नुपर्ने र प्रक्रिया लामो हुने भएकाले वृद्धा मालपोत धाइरहनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
के छ ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनमा ?
वृद्धवृद्धाले लाइन बस्नुपर्दैन
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन ०६३ ले ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक मानेको छ । कार्यसम्पादनका क्रममा परिभाषाभित्र पर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारका जुनसुकै निकायले प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको धारा ११ मा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित कुनै काममा सम्बन्धित निकायले प्राथमिकता दिई त्यस्तो कामकारबाही सम्पादन गरिदिनुपर्नेछ ।’ अर्थात् ज्येष्ठ नागरिकले सेवासुविधा उपभोग गर्ने सन्दर्भमा घन्टौँ लाइनमा उभिनुपर्दैन । त्यस्ता नागरिक सेवाका लागि कार्यालय आए कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीले कार्यसम्पादनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि उनीहरूसँग ज्येष्ठ नागरिक कार्ड अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूकै लाइन छ भने त्यहाँ उनीहरू लाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषका अध्यक्ष वसन्त कार्कीले पनि सेवासुविधा लिन ज्येष्ठ नागरिकले लाइन बस्नु नपर्ने बताए । ‘ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषा कानुनले गरिदिएको छ । परिभाषाभित्र पर्ने ज्येष्ठ नागरिक सेवासुविधा लिन लाइन बस्नुपर्दैन । उनीहरूले आफूसँग भएको कार्ड देखाए पुग्छ । तर, ज्येष्ठ नागरिकहरूकै लाइन छ भने त्यहाँचाहिँ लाइन बस्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
अनि रोकियो आन्दोलन
वृद्ध भत्ता वृद्धि, उपचारमा छुट, यातायातका साधनमा भाडा छुटलगायतका माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका ज्येष्ठ नागरिकले १६ जेठ ०७६ मा आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरे । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वृद्धभत्ता एक हजार रुपैयाँबाट बढाएर दुई हजार रुपैयाँ पुर्याएपछि उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । अहिले वृद्ध भत्ता मासिक चार हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । संयुक्त ज्येष्ठ नागरिक संघर्ष समितिको नाममा उनीहरू २४ फागुन ०६९ देखि आन्दोलनरत थिए । मिनभवनमा धर्नामा उत्रिएकामध्ये ३४ वृद्धवृद्धाको आन्दोलनकै क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
अहिले दलित र कर्णालीको हकमा ६० वर्ष उमेर पुगेपछि नै वृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । अन्यको हकमा पनि ७० वर्षपछि वृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सार्वजनिक सवारीसाधनमा वृद्धवृद्धा आरक्षण सिट अनिवार्य र भाडा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी अस्पतालमा पनि वृद्धवृद्धालाई उपचारमा आंशिक छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया