बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको ६७औं वार्षिक साधारण सभा तथा २४औं अधिवेशनमा प्रस्तावित प्रस्तावहरु

नेपालमा संघीयताको स्थापना र कार्यान्वयसंगै उक्त व्यवस्था अन्र्तगत आर्थिक सामाजिक विकासको आधार स्थापर्नाथ ऐन नियमको निमार्ण संगै आवश्यक नीति निमार्ण, पूर्वाधार निमार्ण र सबै तहका सरकारको आफनो प्राथमिकता तय गर्नु आजको आवश्यक्ता रहेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकार बनीसकेको परिपेक्षमा उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, राजस्व, भन्सार, आयात, निर्यात, पूर्वाधार विकास र स्थानीय तहमा देखिएका नीतिगत, प्रणालीगत, प्रकृयागत साथै दोहोरोपनामा रहेको समस्या समाधानका लागि बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीको ६७ औं वार्षिक साधारण सभा तथा २४ औं अबिधेशनमा देहायका प्रस्तावहरु सुझावका लागि प्रस्तुत गरेका छौं ।

आशा छ हाम्रा सुझावहरु सम्बन्धित निकायहरुबाट पहल भई कार्यन्वयन तर्फ जानेछ यसबाट मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण तथा रोजगारीका अवसरहरु सृजना भई राष्ट्रिय पुजि निर्माण हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।

स्थानीय कर सम्बन्धमा
– स्थानीय तहले लिदै आएको बहाल कर आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिना भित्र बुझाउने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गर्दछौं ।

• बुटवल उपमहानगर क्षेत्र भित्र निजी स्वामित्वमा रहेको जग्गामा वा लिजमा लिई स्थापना हुने उद्योगहरुमा न्यूनतम ५ वर्ष सम्म बहाल कर र व्यवसाय कर छुटका लागि उपमहानगरपालिकामा आग्रह गर्न प्रस्ताव गर्दछौं ।
• सिद्धार्थ राजमार्गको ८२ फुट बिस्तार गर्ने क्रममा पसल तथा घर भत्काउंदा धेरै नोक्सानी व्यहोर्नु परेको तथा व्यवसाय पुनः संचालन गर्न सडक पुर्ण रुपले निमार्ण नहुंदासम्म व्यवसायहरु अवरोध हुने हुदां सो अबधीसम्म बुटवल उपमहानगरपालिकाले लिने व्यवसाय कर पुर्ण रुपले छुट हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्दछौं ।

उद्योग सम्बन्धमा
–  बुटवल भैरहवा कोरिडरमा बिगतमा बिद्युत आपूर्ती व्यवस्थापनको लागि नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले एक फिडरबाट अर्को फिडर ट्रंकलाइन बिस्तार गर्ने क्रममा सो लाइनमा पुर्ववत बिद्युत लाइन जडित उद्योगहरुलाई साबिकको दरमा दुइ तिहाई अभिबृद्धि गरेको सन्र्दभमा उद्योग व्यवसायीहरुबाट कुनै किसिमको माग पनि नभएको र नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले कुनै किसिमको जानकारी नगराएकोले एक्कासी बढी बिल भुक्तानी गर्दा साधारण लाइन जडान गरेको उद्योगबाट हुने उत्पादन भन्दा अत्याधिक महंगो हुने हुदां सो नियमावली अनुसार भुक्तानी गर्न मनासिव नभएकोले तत्काल सो व्यवस्था खारेजको प्रस्ताव गर्दछौ ।

–  नेपालमा निकट भबिष्यमा जलबिद्युत आयोजना सम्पन्न भई ठुलो मात्रामा बिद्युत उत्पादन हुने भएकोले बढी भन्दा बढी उद्योग स्थापना आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात समेत गरी रोजगार बृद्धिको सम्भावना रहेकोले उत्पादन कार्यमा संलग्न उद्योगहरुलाई रु ५ प्रति युनिटसम्म बिद्युत महशुल कायम गर्न प्रस्ताव राख्दछौ ।

• स्थानीय बासिन्दाहरुले उद्योग स्थापनाको प्रकृया तथा संचालन भईसकेका उद्योगहरुमा प्रदुषणको बाहानामा विस्थापित गर्ने वातावरणको अन्त्य गर्नका लागि सम्बन्धित निकायसंग प्रस्ताव गर्दछौं ।
• औद्योगिक उत्पादनको कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग हुने वस्तुहरुको आयात गर्दा भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा एक तह कम गर्न सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव गर्दछौं ।
• हाल मुलुकमा लोड सेडिङको अन्त भएको परिप्रेक्षमा वेलावेलामा विद्युत आपुर्ति बन्द हुने आपुर्ति हुँदा पनि ँगिि खयतिबनभ नआउने र बढी ट्रिप हुने कारणले उत्पादन खेरजाने साथै मेशिनरी औजारमा हुने नोक्सानीलाई अन्त गर्न प्रशारण लाईन अद्यावधिक गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव गर्दछौं ।
  –  बुटवल–गोरखपुर ४०० केभि अन्तरदेशिय विद्युत प्रसारण लाईन निर्माण कार्य यथासिघ्र सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव गर्दछौं ।
  –  मुलुकमा संचालित कृषि तथा खाद्य उद्योगहरुमा कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग हुने गहुँ लगायतका कृषि उपजको आयात गर्दा संघिय सरकारका निकायबाट अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरणको निम्ती सम्बन्धित निकायहरुमा प्रस्ताव गर्दछौं ।
  –  नेपालको वनमा आधारित अगरवत्ती तथा बासंका सामग्रीहरुको उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको व्यवस्थापन गरी आयात प्रतिस्थापनमा उपयुक्त नीति तर्जुमाका लागि प्रदेश सरकार समक्ष प्रस्ताव गर्दछौं ।
  –  उद्योगीहरुले त्चबमभ ःबचप प्रकृया अगाडी बढाउदा अस्थायी त्चबमभ ःबचप दर्ता भएबाट उत्पादन गर्न पाउने विगतको व्यवस्थालाई निरन्तर गरिनु पर्दछ । यसरी दर्ता हुने ट्रेडमार्क प्रयोग नभएको अवस्थामा निश्चित अबधि पश्चात स्वतः खारेज हुने व्यवस्थाको साथै, लिने प्रक्रिया स्थानिय जिल्लाबाट हुने व्यवस्थाको लागि प्रस्ताव गर्दछौ ।

वाणिज्य सम्बन्धमा

• साना व्यवसायीहरुको आवश्कयता अनुसार सहज रुपमा सुनचाँदी आपुर्तिको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव गर्दछौं ।
  –  व्यवसायीले ग्राहक तथा सर्वसाधारणबाट खरिद गर्ने सुनचाँदीहरुमा अव्यवहारिक प्रशासनिक झन्झटहरुलाई सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकारसंग प्रस्ताव गर्दछौं ।
• नेपाल सरकार उद्योग बिभागमा दर्ता गरी होल्ड गरीएका ट्रेड मार्कहरु निश्चित समयसम्म बजार वस्तुको कारोवारमा नआएमा २ वर्ष पश्चात स्वतः खारेज गर्न प्रस्ताव गर्दछौं ।
• व्यवसायीहरुले निकासी पैठारी प्रयोजनका लागि लिने आयात निर्यात संकेत नं. ९भ्ह्क्ष्ः ऋयमभ० को धरौटी लगायत नविकरण गर्ने प्रावधान तथा प्रकृयालाई सरलिकरण साथै बैंक सेवा शुल्क न्युनतम गर्न सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव गर्दछौं ।
• उद्योग व्यवसाय दर्ता तथा फर्म नामसारी, सशोंधन गर्दा लाग्ने शुल्क तथा जरिवाना न्यून गरिनु पर्दछ । साथै छुट भएका व्यवसायिक फर्म, उद्योगहरुको नविकरण यथासिघ्र हुने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव गर्दछौं ।
  ज्ञढ) सरकारी कार्यालयले व्यवसायिक क्षेत्र छोटो समयमा वहाल प्रयोजनका लागि टेण्डर गर्दा अस्थिरता, असुबिधा र झन्झटिलो हुने भएकोले बार्षिक रुपमा निश्चित दरमा बृद्धि गर्दै लैजान गरी कम्तिमा १० बर्ष सम्म कायम रहने व्यवस्थाका लागी प्रस्ताव गर्दछौ ।

राजश्व सम्बन्धमा

• उद्योग व्यवसाय फर्म बन्द गर्दा जिल्ला÷नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुको सिफारिसमा मात्र आयकर र मुल्य अभिबृद्ध कर ९ख्ब्त्० खारेज गर्ने व्यवस्थाको लागि प्रस्ताव राख्दछौं ।
• मुल्य अभिबृद्ध करको जरिवाना अत्याधिक चर्को भएकाले त्यसलाई कम गर्न प्रस्ताव गर्दछौ ।
• बैंकिङ्ग कारोवार प्रयोजनका लागि धितो स्वरुप हुने रजिष्ट्रेशन शुल्क न्यूनत्तम कायम गरी पूजींको आधारमा हुने व्यवस्थाको लागि प्रस्ताव गर्दछौं ।
• उद्योग स्थापनाका लागि उद्योगको नाममा खरिद गरिने जग्गाको रजिष्ट्रेशन शुल्कमा विशेष छुटको व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गर्दछौं ।
• शहरीकरणको वृद्धि तथा जिवनस्तरको सुधार हालको महंगीका कारणले गर्दा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक आयको छुट सीमालाई वृद्धि गरी क्रमश १० लाख र २० लाख कायम गर्नका लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव गर्दछौं ।
  –  वार्षिक रु.४० करोड भन्दा बढी कारोवार गर्ने करदाताहरुको सुविधाका लागि प्रत्येक प्रदेश तहमा मध्यम स्तरिय करदाता कार्यालय राख्न र राजश्व बुझाउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव गर्दछौं ।
  –  एक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको कारोवारको अर्को आर्थिक वर्ष भित्र ँगिि ब्गमष्त गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथासिघ्र कार्यन्वयन गर्न सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव गर्दछौं ।
  –  मूल्य अभिवृद्धि करको मान्यता अनुरुप सुर्ति र मदिराजन्य वस्तु बाहेक अन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क नलाग्ने तर हाल आएर फलामे छड, रङ्ग रोगन, सिमेन्ट, प्लाष्टिक ब्याग तथा बोतल, झोलुङ्गे पुलको सामान र चाउचाउ लगायतका बस्तुहरुमा समेत अन्तःशुल्क लगाइएकोले यस्ता बस्तुहरुमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने भएकोले यथासिघ्र हटाउनका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष प्रस्ताव गर्दछौं ।
  –  कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट लिइने दस्तुर, शुल्क तथा जरिवाना अत्यधिक भएकोले न्यूनतम गर्न सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव गर्दछौं ।
  –  बजार क्षेत्रमा रहेको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहयोग पु¥याउने र पुनः प्रशोधन उद्योगहरुलाई मुल्य अभिबृद्धि कर पूर्ण रुपमा छुट गरिनुका साथै हाल गएका प्लाष्टिक, कवाडी कागज, फलाम लगायत वस्तुहरु जम्मा गरी प्रशोधन उद्योगको कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको बस्तुको कारोवार गर्ने कवाड व्यवसायमा लागु गरिएको मुल्य अभिबृद्धि कर खारेज गर्न सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव गर्दछौं ।

भन्सार सम्बन्धमाः

• भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकालाई पूर्ण रुपमा खारेज गरी दास्रो वा तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउदा न्क्त् विल वा ीऋ क्ष्लखयष्अभ लाई पूर्ण मान्यता दिई मालवस्तुको भन्सार कायम गरिनु पर्दछ । सो बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत ल्याइएको सामानहरुको भाडामा लाग्ने अतिरिक्त कर हटाउन सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव गर्दछौं ।
  –  कोभिड १९ को बन्दाबन्दीसगैं अन्तराष्टिय सीमा नाका बन्द गर्दा स्थानिय उद्योग व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको हुदां त्यस तर्फ नीति निमाणैका लागि प्रस्ताव गर्दछौ ।
  –  साफ्टा सुविधा अन्तर्गत दक्षिण एशियाली देशबाट सामान पैठारी गर्दा एल.सी. लाई बाध्यकारी नगरी बैकिङ्ग माध्यमबाट भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्थाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्ताव गर्दछौं ।
  –  व्यवसायिक र औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सामानहरु ल्याव टेष्टको कारणले भन्सारमा रहन गई म्झगचचबनभ ऋजबचनभ भुक्तानी गर्दा उत्पादन तथा वस्तुको मुल्य बढ्न जाने हुँदा स्थानीय स्तरमा नै ल्याव टेष्टको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव गर्दछौं ।
  –  एउटै बस्तुहरुमा भन्सार कार्यालयबाट फरक फरक संकेत नं राखी भन्सार महशुल लिने प्रावधानको अन्त्यका लागि प्रस्ताव गर्दछौं ।
  –  सुर्तिजन्य बस्तुहरुको उत्पादनका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको भन्सार गर्दा अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ भने सोही सामान तैयारी भइसकेपछि समेत अन्तशुल्क लाग्ने हुँदा एकै तहमा मात्र अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गर्दछौं ।
  – भारतबाट कृषिजन्य सामग्रीहरु (जीरा, मसला लगायत) आयात गर्दा भन्सार गर्नु अगावै केन्द्रबाट ल्याव टेष्ट गरी ल्याउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी स्थानीय भन्सार कार्यलयबाट ल्याव टेष्टको व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गर्दछौं ।
  पर्यटन सम्बन्धमा
  –  बुटवल तथा यसको सेरोफेरोमा रहेका पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान, प्रवद्र्धन र प्रयोगका लागि बुटवलमा पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापनाका लागि पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्ड समक्ष प्रस्ताव गर्दछौं । साथै यस्ता मञ्चहरुमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट बुटवल उद्योग बाणिज्य संघलाई सहभागिता गराउन समेत प्रस्ताव गर्दछौ ।
  –  लुम्बिनी प्रदेश भित्र रहेका लुम्बिनी देवदह, तिलौराकोट लगायतका पर्यटकीय स्थलहरुको प्रवद्र्धन तथा प्रचार प्रसार गरी यस क्षेत्रको आर्थिक कृयाकलापलाई गति प्रदान गर्न बुद्ध टुरिज्म सर्किटको रुपमा विकास गर्न प्रदेश सरकार (पर्यटन मन्त्रालयमा) प्रस्ताव गर्दछौं ।
  –  बुटवललाई पर्यटकहरुको गन्तव्यको रुपमा विकासको लागि पर्यटकीय वस्तुको विकास गर्ने, पर्यटकीय दृष्टीकोणबाट महत्वपुर्ण क्षेत्रहरुको क्रमश विकास गर्दै जाने ठोस नीतिको लागि, प्रस्ताव गर्दछौ ।
  कृषि तर्फ
  –  बुटवल स्थित थोक फलफुल तथा तरकारी बजार केन्द्रलाई शितभण्डार सहितको तरकारी तथा फलफुलको थोक मण्डीको रुपमा रुपान्तरणको लागि प्रस्ताव गर्दछौ ।
  –  कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुख्य आधार रहेको हुँदा यसलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो तर खेतीको समयमा स्तरीय मल बिउबिजनको अभावलाई अन्त्य गरी समयमा नै यसको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित पक्षसंग प्रस्ताव गर्दछौ ।
  –  नेपाल सरकारले किसानहरुलाई दिने सस्तो व्याजदरको ऋण सुविधा, अनुदान लगायतका सुविधाहरुलाई अशिक्षित, न्यून आय भएका किसानहरुको पहुँच भित्र हुने गरी व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव गर्दछौं ।
  द्धघ) तिनाउ र दानव नदी छुट्टिएको स्थाललाई ड्याम बनाई जलाशय निर्माण गरी सुख्खायाममा खेतीयोग्य जमिनलाई सिंचाईको व्यवस्थापन मिलाउन सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव गर्दछौं ।

–  स्थानीय निकायहरुले लिदै आईरहेको व्यवसाय करमा कृषि क्षेत्रलाई सहुलियत दर कायम गर्न स्थानीय निकाय समक्ष प्रस्ताव गर्दछौं ।
द्धछ) नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको कृषिका आधारभुत उत्पादन क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय बारेमा उत्पादन, निर्यात बृद्धि हुने भएतापनि साना कृषकको बजार पहुंच असहज हुने तथा पर्तिस्पर्धी हुन नसकी व्यवसायबाट नै पलायन हुनसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रले कृषकको उत्पादन खरिद तथा मुल्य सुनिश्चित पार्ने व्यवस्थाको लागि प्रस्ताव गर्दछौ ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तर्फ
–  उद्योग व्यवसायमा लागु भएका कर राजश्व सम्बन्धी प्रावधानहरुलाई सम्बोधन हुने गरी वाणिज्य संकाय ं२ को पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव गर्दछौं ।
–  बुटवल भित्र रहेका विभिन्न अस्पताल तथा क्लिनीकहरुबाट उत्पादन हुने औषधीजन्य फोहोर पदार्थलाई व्यवस्थापन गर्न घए को अवधारण अनुरुप बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ समेतको सहकार्यमा कार्यक्रम अगाडी बढाउन स्थानीय तह बुटवल उपमहानगरपालिकालाई प्रस्ताव गर्दछौं ।
–  औषधी उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादन बजारमा बिक्री वितरणका लागि लैजानु भन्दा अगाडी औषधीको गुणस्तर परिक्षणका लागि प्रयोगशाला परिक्षा गराउनुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि स्थानीय तहमा परिक्षण व्यवस्था गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव गर्दछौं ।
–  बुटवल बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रादेशिक बिश्व बिद्यालयको रुपमा विकास गर्न प्रस्ताव गर्दछौ ।

स्थानिय आर्थिक विकास
–  बुटवललाई लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्नका लागि मोतीपुर लगायत अन्य औधोगिक क्षेत्र विकास तथा संचालनको लागि जिम्मेबारी निकायहरुले अपनत्व लिई यथाशिघ्र कार्य अघि बढाउन प्रस्ताव गर्दछौ । साथै उक्त औधोगिक क्षेत्रमा शिक्षा, मजदुर स्वास्थ्य तथा सामाजिक सम्बन्धका लागि निजी क्षेत्रलाई करिब १० बिगाहा जग्गा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गर्दछौ ।

–   बुटवलको समष्टिगत समाबेशी आर्थिक विकासको लागि प्राथमिकताका क्षेत्र औधोगिक विकास, व्यापार, पर्यटन, कृषि, यातायात आदीलाई आवधिक रणनीतिक योजना समाबेश गरी सोही अनुसारको कार्यक्रम तथा नीति मार्फत प्रवद्र्धन गर्न प्रस्ताव गर्दछौ ।
–  बुटवलको पहिचान बोकेको अटो भिलेज क्षेत्र बाहेकका वडा नं. १ र २ मा निश्चित अवधीका लागि आयकर तथा व्यवसाय कर छुट दिई सेवा र कुटिर उद्योगहरुको स्थापना गरी सो क्षेत्रलाई पर्यटकिय क्षेत्रमा रुपमा विकास गर्न बुटवल उपमहानगरपालिका समक्ष प्रस्ताव गर्दछौं ।
– दैवि प्रकोप बाट तत्कालिन राहतका लागि आम बुटवलबासीले नगर बजार क्षेत्र भित्र खुला पार्क क्षेत्रको अभाव महशुस गरिरहेको सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालदेखी उत्तरतर्फ रहेको स्थानलाई खुला पार्कको रुपमा विस्तार गर्न सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव गर्दछौं ।
–  बुटवलका मुख्य व्यवसायिक क्षेत्रमा बिशिष्टिकृत बजार व्यवस्थापन मार्फत बजार बिस्थापनलाई रोक्ने प्रयासको लागि नीति निमार्णका लागि प्रस्ताव गर्दछौ ।

–  सामयिक तर्फ
–  बुटवल–वेलहिया व्यवसायिक मार्ग अन्तर्गत बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ८, ९, ६, ३ र ४ सडक अन्तर्गतको सर्भिसलेनलाई १९ फुटबाट २७ फुट कायम गराउन सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव गर्दछौं ।

• बुटवल उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका प्रस्ताव गर्दा बुटवल वरपरका नगर÷पालिकाहरु समेत समावेश गरी महानगरपालिका घोषणा गर्न संघिय सरकारलाई प्रस्ताव गर्दछौं । एकिकृत शहरीकरणको परियोजना सहित रोहिणी देखी तिनाउ नदी बिचको भागमा हालको सिद्धार्थ राजमार्गको समानन्तर हुने गरी नयां राजमार्गको परिकल्पना यथाशिघ्र गर्दै योजना निमार्णका लागि प्रस्ताव गर्दछौ ।
• बुटवल उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र खानेपानीको समस्या विकराल बन्दै गईरहेको हुदा यो अव्यवस्थाको अन्त्य गरी शुद्ध, सहज, स्थायी तथा तथा भरपर्दो खानेपानी व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव गर्दछौं ।
  – बढ्दो जनघनत्वको साथसाथै बढेका सवारी साधनहरु संगै अव्यवस्थित पार्किङ्गको कारणले हुन सक्ने संभावित दुर्घटनाहरुलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि तत्काल व्यवस्थित तथा सहज पार्किङ्गको व्यवस्थाका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका समक्ष प्रस्ताव गर्दछौं ।
• बुटवलको व्यवसायीक क्षेत्रको एक चुनौती तथा समस्याको रुपमा रहेको पार्किङ्ग व्यवस्थापनको लागि सिद्धार्थ राजमार्ग क्षेत्र तथा अन्य स्थानमा पार्किङ्ग क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुको साथै एक तर्फी सवारी आवागमन र सार्वजनीक क्षेत्र पहिचान गरी पार्किङ्ग व्यवस्थापनको लागि प्रस्ताव गर्दछौ ।
  –  बुटवल देखि तानसेन जाने बाटोको अवस्था अति कमजोर र जोखिमयुक्त रहेको हुँदा यसलाई स्थायी रुपले समस्याको समाधान गर्न सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव गर्दछौं ।
  – बुटवल उपमहानगरपालिकाको अति नै व्यस्त ब्यापारीक स्थलका भित्री मार्गहरु निकै जिर्ण भइसकेको हुदा सो को मर्मत कार्य अबिलम्ब कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित पक्षहरु संग प्रस्ताव गर्दछु ।
• बहुसंख्यक प्रदेशबासीको चाहना र हित अनुरुप प्रदेश नं. ५ को नाम लुम्बिनी प्रदेश भएता पनि प्रदेशको राजधानी रुपन्देहीबाट दाङको देउखुरी उपत्यका र सितगंगा नगरपालिका कायम गर्ने गरी पास भएको प्रस्ताव प्रति असहमती जाहेर गर्दै प्रदेशको आर्थिक राजधानीको रुपमा पूर्वाधार र सम्बन्धित अवसरको व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकारसंग प्रस्ताव गर्दछौं ।
• बुटवलको बजार भित्र हुने चोरी, लुटपाटलाई रोकी शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ती थप गरी व्यवस्थापन मिलाउन प्रदेश सरकार समक्ष प्रस्ताव गर्दछौ ।
  –  घरबाट निस्कने कुहिने फोहरलाई घरमा नै मल बनाउन प्रोत्साहन गर्दै कौशी खेती लगायत फोहर बिर्सजन खर्चमा कमी ल्याउने नीति लिनको लागि प्रस्ताव गर्दछौ । साथै बजार क्षेत्र हरियाली र सुन्दरकरण कार्य संचालन गर्नका लागि प्रस्ताव गर्दछौ ।
  –  बुटवललाई स्वच्छ, हराभरा तथा प्रदुषण रहित शहरका रुपमा विकास गर्न धुलो व्यवस्थापन गर्ने मेशिनको व्यवस्था मिलाई डस्टविन राखी सरसफाईको व्यवस्था मिलाउने तथा प्रत्येक छोल टोलका पेटीहरुमा फुलका विरुवाहरुको रोप्ने व्यवस्थापनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने प्रस्ताव गर्दछौं ।
  –  बुटवल बजार भित्र सावैजनिक स्थानहरुमा मोवाइल सौचालयको व्यवस्थापन मिलाउन बुटवल उपमहानगरपालिकामा प्रस्ताव गर्दछौं ।
  –  नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको काली गण्डकी डाईभर्सन परियोजना संचालनको लागि प्रस्ताव गर्दछौ ।
• बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्रको व्यवसायलाई सुदृढ र सवल बनाउन पार्किङ सुविधा र आवागमनमा सहज बनाउन बुटवल उपमहानगरपालिकासंग अनुरोध गर्दछौं ।
• यस क्षेत्रमा निमार्ण प्रस्ताव गरिएको सरकारी मेडिकल कलेजको यथाशिघ्र स्थापना तथा संचालनको लागि प्रस्ताव गर्दछौ ।
• व्यवसायिक बीमा प्रिमियम अत्याधिक महंगो भएको हुदां त्यसलाई कम गर्न आवश्यक व्यवस्थाको लागि प्रस्ताव गर्दछौ ।
• शेयरलाई धितो राखी ऋण प्रभाह सम्बन्धमा सबै बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले सबै शेयरलाई मान्यता दिई ऋण प्रवाह हुने व्यवस्थाको लागि प्रस्ताव गर्दछौ ।