१३ माघ, बुटवल ।
कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीतिलाई आन्तरिक नीतिको विस्तारित रुप मानिन्छ । त्यसैले कुनै देशको आन्तरिक राजनीति अस्थिर हुँदाको असर स्वतः वैदेशिक मामिलामा पर्छ ।
संसद भंग गरी निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा छ ।
भारत, चीन, अमेरिका लगायत मुलुकले नेपालको आन्तरिक मामिलामा खुलेर बोलेका छैनन् । उनीहरु कम्तीमा सर्वाेच्च अदालतको फैसलासम्म मुख खोल्ने मुडमा छैनन् ।
आन्तरिक राजनीतिको असर समग्र वैदेशिक मामिलामा पर्नु स्वाभाविक मानिए पनि केही महत्वपूर्ण विषयलाई भने पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नराम्रोसँग असर गर्ने संकेत देखिएको छ ।
नेपालमा लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि प्रगती नभएको अमेरिकाका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) र चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स -बिआरआई) को भविश्य झनै अनिश्चयतर्फ धेकेलिएको छ ।
हालै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमणले नेपाल र भारत बीचमा रहेका महत्वपूर्ण विषयहरु राजनीतिक अस्थिरताबीच अगाडि बढ्ने सम्भावना एकदमै कम रहेको देखाएको छ । जबकी, एमसीसी र बिआरआई नेपालमा तीन वर्ष राजनीतिक स्थिरता हुँदा पनि अगाडि बढ्न नसकेका परियोजना हुन् ।
कामचलाउ वा गठबन्धन सरकार हुँदा यस्ता परियोजना अगाडि बढ्ने सम्भावना त्यसै पनि न्युन हुन्छ । ‘विदेश नीतिमा राजनीतिक स्थायित्व जरुरी मात्र होइन, अनिवार्य हुन्छ’, पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘किनभने देशमा राजनीतिक अस्थीरता छ भने सरकारसँग वार्ता गर्ने बल नै हुँदैन ।’
उनका अनुसार, विशेषगरी साना मुलुकहरुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य हुन्छ । सहमति भएको विषय कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वसनीयता भएन भने देशको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति बेकाम बन्छ ।
यी दुवै परियोजना अगाडि बढाउनको लागि गत ३ वर्ष उपयुक्त समय थियो । संसदमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमत थियो । सहमति भएको विषय कार्यान्वयन गर्ने सक्ने सामर्थ्य नेकपाको सरकारसँग थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस दुवै परियोजनाको समर्थनमा थियो । तर, नेकपाभित्रकै बिमतीका कारण एमसीसी र बिआरआई कार्यान्वयन अवरुद्ध भएको थियो ।
अब संसद पुनर्स्थापना भए पनि र निर्वाचनमा गए पनि एउटै पार्टीले भारी बहुमत पाउने सम्भावना न्युन छ । एकभन्दा बढी राजनीतिक दलको गठवन्धनको सरकारलाई यी महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुटाउन नै कठिन पर्छ ।
प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतीको लागि अमेरिकी सरकारले एमसीसी अन्तर्गत प्रदान गर्ने ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको परियोजना लामो समयदेखि संसदीय अनुमोदनको प्रतिक्षामा छ । संसद पुनर्स्थापना भयो भने त्यसपछि कुन-कुन दलको गठवन्धन सरकार बन्छ, सो सरकारले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन सक्छ, सक्दैन यकिन छैन ।
त्यसैगरी संसद पुनर्स्थापना भएन भने निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन । निर्वाचनपछि आउने सरकारले एमसीसी अगाडि बढाउँछ या बढाउँदैन भन्ने पनि यकिन छैन । त्यसैगरी त्यतिबेलासम्म अमेरिकाले कुर्छ या कुर्दैन भनेर केही बताएको छैन ।
सरकारले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो । तर, संसद नै भंग गरेपछि २०२० को जुनमा नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने एमसीसीको अवस्था अन्योलपूर्ण बनेको छ ।
यसैबिचमा अमेरिकामा जो बाइडन नयाँ राष्ट्रपतिको रुपमा आएका छन् । त्यसैले एमसीसीलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउने अवसर पनि रहेको एकथरी विश्लेषक बताउँछन् ।
नयाँ राष्ट्रपतिको प्राथमिकताको बारेमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जानकारी गराएका छन्, तर एमसीसीबारे अमेरिका मौन छ ।
चीनसँगको बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना छनोट पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रभावित हुने देखिन्छ । संसद भंग हुनुभन्दा अगाडि दुवै देशका अधिकारीहरुले बिआरआई अन्तर्गत ९ वटा परियोजनाको लगानी मोडालिटी लगायत विषयमा कुराकानी गरिरहेका थिए ।
कोरोना महामारी कम भएलगत्तै लगानी मोडलका सम्बन्धमा भएका विवादित विषयहरु हल गर्ने सहमति दुवै मुलुकको बीचमा भएको थियो । बिआरआई परियोजनालाई अन्तिम रुप दिने तयारी स्वरुप चिनियाँ अधिकारीहरुले सबै राजनीतिक दलहरुसँग संयुक्त रुपमा छलफल गरेका थिए ।
बिआरआईको सम्बन्धमा नेपालका दलहरुबीच धेरै असहमति थिएन । तर, त्यसलगत्तै संसद भंग भए पनि थप सहमति हुने वातावरण रहेन । नेकपाको एकमना सरकार हुँदा अगाडि बढ्न नसकेको बिआरआई अब विभाजित राजनीतिक वातावरणमा कार्यान्वयन हुनु निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
नेपालको राजनीतिक अस्थिरता लम्बियो भने लगानी गर्न चीन आफैं हिच्किचाउन सक्छ । यद्यपि, बिआरआईका सम्बन्धमा नेपालमा एक खालको सर्वदलीय सहमति भएकाले धेरै असर नगर्ने परराष्ट्र्र मामिला अध्ययन केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक डा. रुपक सापकोटा बताउँछन् ।
‘बिआरआई कार्यान्वयन सम्बन्धमा आगामी दिनमा समस्या हुने देखिदैन’, उनी भन्छन्, ‘शक्ति राष्ट्रहरुबाट पछिल्लो समय विभिन्न परियोजना अगाडि बढेका कारण केही प्रभाव पर्ला कि भन्ने छ, तर बिआरआई आर्थिक परियोजना भएकाले नेपालले विलम्ब नगरी अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
उनका अनुसार यतिबेला चीन नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ भनी पर्ख र हेरको नीतिमा छ । यसो गर्नुपर्छ वा उसो गर्नुपर्छ भन्नेमा चीन अहिले कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालसँग सम्बन्धीत विषयहरु तत्काल अगाडि बढाउन कुनै मुलुक तयार छैन भन्ने संकेत हालै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमणमा पनि देखियो ।
भ्रमणका समयमा दुई देशको विचमा रहेका महत्वपूर्ण विषयहरुमा खासै छलफल भएन । दुई देशको बीचमा रहेको नक्सा विवाद, प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन, पञ्चेश्वर परियोजना लगायतका विषयहरुमा ठोस प्रगती भएन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाहुना परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीलाई भेट पनि दिएनन् ।
यतिबेला दातृ निकाय र लगानीकर्ताहरु पनि नेपाल नीतिमा पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् । सरकारको हैसियत कामचलाउ भएकाले कुन तहसम्मको ‘डिल’ गर्ने भन्ने द्विविधामा रहेका उनी सर्वाेच्च अदालतको फैसला कुरिरहेका छन् ।
सरकारले भने नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले वैदेशिक मामिलामा कुनै खालको असर नगर्ने भनी आश्वस्त पार्न खोजिरहेको छ ।
केही दिन अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका कार्यकारी निर्देशक र मिसन प्रमुखसँगको भेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वैदेशिक सहायता र आर्थिक सुधारमा कुनै असर नगर्ने बताएका थिए ।
राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर सरकार रहेको समयमा विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरुले आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि दबाब दिने सम्भावना पनि बढी हुन्छ ।
प्रतिक्रिया