नेपालको इतिहासमा यस वर्षको जेष्ठ २ गतेको दिन ऐतिहासिक दिन बन्न पुगेको छ । यसै दिन अर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो । नयाँवर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा महामहिम राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको मिचिएको सिमाका सम्वन्धमा नयाँ नक्सा तयार पारेर प्रकाशमा ल्याउने कुरा पढेर सुनाउनु भयो । कुरा यत्तिमा मात्र सिमित रहेन । उक्त जमिन फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल गर्ने कुरा समेत उल्लेख भएको थियो । यसरी कुरा आउँछन भन्ने धेरैलाई लागेको थिएन । कुरा आश्चर्य पार्ने गरी आयो । सामान्यतया सिमाको कुरा उठेपनि नयाँ नक्सा आउन सक्दैन भन्नेहरु पनि प्रशस्त थिए । कतिले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना कायर धारणाहरु राखेको देखियो । कति त आफू केही होइन जे गर्नुु छ सरकारले मात्र गर्छ भन्ने धारणा समेत ब्यक्त गरे । राष्ट्रिय स्वाधीनतामा स्वाभिमानी नागरिकको कुनै भूमिका हुँदैन ? कस्तो सोंचाइका नागरिकहरु नेपाल आमाले जन्माएकी छिन ?
सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालिन इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारवीचमा एउटा सन्धी भएको थियो । त्यही सन्धीलाई सुगौली सन्धी भनिन्छ । त्यही सन्धी अनुसार कालापानी,लिपुुलेक,लिम्पियाधुरा लगायतका भागहरु नेपालतर्फ परेको कुरा वषौंदेखि सुन्दै र पढदै आएको हो । तत्कालीन सरकारकाले जारी गरेको नेपालको नक्सामा उक्त जमिन प्राविधिक कारणले छुटेको थियो । भारतले चलाखी गरेर नेपालको जमिन आफ्नो सिमाभित्र पारेर नयाँ नक्सा जारी गर्न पुुग्यो । यसले घटनाले स्वाभिमानी नेपालीहरुमा एक प्रकारको आक्रोस बढायो । जनस्तर र सरकारी स्तरबाट त्यसको विरोध भइरहेको समयमा जुन जमिन नेपालको हो । त्यही भागमा नेपालको अनुुमतिविना भारत सरकारले एकतर्फी बाटो निर्माण गरेर उद्घाटन गरेपछि नेपालको स्वाभिमानमा ठूलो चोट पर्न गयो । स्वाभिमानी नेपालीहरुले त्यसको विरुद्धमा चर्को आवाज उठाउने काम गरे । जुन अति आवश्यक थियो । नेपाल सरकारका तर्फबाट भारत सरकारसंग वार्ता गर्ने कुरा अगाडि बढ्यो तर भारत सरकारले यसमा वास्ता गरेन । मानौ नेपालीहरुले वेफ्वाँकमा यस्ता कुरा उठाएका छन् भन्ने भारत सरकारलाई लाग्यो होला । उसले वार्ताको लागि समेत आफू तयार रहेको भन्न सकेन । भारत सरकार नेपाल सरकारसंग किन वार्ता गर्न तयार हुँदैन ? सायद उसको विस्तारवादी नीतिले दिंदैन होला ? नेपाल सरकारबाट सिमा समाधानको कुरा गर्दा गर्दै विश्वमा कोरोनाले च्याँप्दै लग्यो । सबैको ध्यान त्यसतर्फ गयो । नेपाल सरकार कोरोनाको चपेटाबाट बच्ने मार्ग खोज्न थाल्यो । त्यही मौका छोपेर भारत सरकारले लाज पचाएर नेपालको भूभाग मिचेर मार्ग बनायो । भारत सरकारले उक्त बाटो निर्माणगर्नु अघि यो भूमि आफ्नो हो होइन भन्ने कुराको हेक्का गर्नुु पर्दथ्यो । तर उ अहिले पनि हेक्का राख्न तयार छैन । किन ?
नेपालको भूमि मिचेर भारतले नयाँ नक्सा तयार पारेर सार्वजनिक गर्ने र नेपालको जमिन मिचेर मार्ग बनाएपछि कुन देशभक्त नेपालीको मन कुँडिदैन ? यो त स्वाभाविक कुरा हो । त्यसको परिणामा अधिकांश नेपालीहरुले दुई पक्षीय वार्ता गर भनेर नेपाल सरकारलाई खेलवाडमा भनेका होइनन् । सरकारका पनि आफ्नै सिमाहरु होलान् उसले पनि हरेक कुराको मूल्यांकन गरिरहेको होला । त्यसकै परिणाम हो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको सिमा मिचिएको कुरा आउनु र २०७७ साल जेठ ७ गते बुधवारका दिन नेपालको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गर्नु । नेपाल सरकारको यो कार्य स्तुत्य छ ।
राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता,अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको सिमानाको प्रमाणिक नक्सा अभिलेखका लागि राख्न आवश्यक हुन्छ । भारतले नेपालको नक्सा मिचेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सुहाउने तर नेपालले वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गर्दा भारतको टाउको दुख्नु कुनै आवश्यक छैन । उसको जान्दो भए प्रथमतःअर्काको सिमाना मिच्न हुँदैन्थ्यो । दोश्रो अन्जानमा भयो भने पनि सच्याउनतर्फ लाग्नु पर्दथ्यो । यस्ता काम अन्जानमा भएको हो भन्न कहिल्यै मिल्दैन् ।
ढिलै भएपनि वर्तमान नेपाल सरकारले विगतका सरकारले गर्न नसकेको र नचाहेको कार्य गरेर देखाएको छ । यस अवसरमा राष्ट्रिय एकताको ठूलो खाँचो छ । सबै दलहरु राष्ट्रियताका सवालमा एक स्थानमा उभिन आवश्यक छ । अहिले संविधान संसोधनको कुरा अगाडि आएको छ । यसमा विना आनाकानी समर्थन जनाउन आवश्यक छ । मौकामा आफ्नोपन देखाउन सक्नुपर्दछ । यतिवेला राष्ट्रियताको मामलामा कुनै दल चुक्यो भने त्यो नेपालीपनको हो कि होइन ? यसको राम्रो मूल्यांकन हुनेछ । वर्तमान सरकार कुनै विदेशीको इसाराले बनेको नभएर नेपाली मतदाताले आफ्नो मत दिएर बनाएको सरकार हो । यसरी हेर्दा यो सरकार स्वाभिमानी नेपालीको सरकार हो । हामी आफूले जजसले आफूलाई स्वाभिमानी भन्न रुचाउँछौं हो उनीहरु सबैको सरकार हो यो । को देश भक्तहो को होइन भन्ने कुरा यसै संविधान संसोधनले देखाउने छ । कसको राष्ट्रियता देखावटी हो भन्ने प्रष्ट हुनेछ । वर्तमान सरकारले जुन साहसिक कार्य गरेको छ । यो इतिहासको पहिलो साहसिक कार्य हो ।
२०७२ सालमा अघोसित नाकावन्दी हुँदा साहस देखाएका के.पी शर्मा ओली यस पटक शिखरमा चढेका छन् । उनलाई यही अवस्थामा रहि रहनका लागि स्वाभिमानी नेपालीको दह्रो साथ सहयोगको खाँचो छ । यस्तो अवस्थामा सरकारप्रति आन्तरिक तथा बाह्य कतै कसैले कुुदृष्टि राख्न सक्छ । सरकार ढल्दैछ भन्ने हल्ला चलाउन सक्छन । त्यतिमात्र होइन दासढुंगाको नक्सा पुनःकोर्न सक्छन् । तर अविचलित स्वाभिमानी नेपालीहरुले यो सरकारप्रति दरिलो साथ र हात बढाउन छोडनु हुँदैन । जे गर्छ सरकारले गर्छ भन्ने होइन जे गर्छ स्वाभिमानी नागरिकहरुको साहसले गर्छ भन्ने हो । नागरिक दिलैदेखि स्वाभिमानले ओतप्रोत भएको हुुनुपर्दछ । यहि नै सरकारका लागि सञ्जीवनी हुन जाने छ ।
कुनैपनि राज्यलाई समस्या परेको समयमा स्वाभिमानी नागरिकको दह्रो साथ सहयोग र आड भरोसा चाहिन्छ । हामीले आफ्नो साहस देखाउने समय यही हो । यो वखतमा सरकारले दह्रो खुट्टा चाल्न चाहेको छ । नागरिकहरुले विना हिचकिचाहट यसमा सघाउनु पर्दछ । नागरिक जति साहसी र भरोसायोग्य हुन्छन सरकारले उत्ति साहसका कदम चलाउन सक्छ । अहिले आमनागरिकबाट भारतले सिमा नाघेर कार्य गरेकोमा आफ्नो मन वचन र कर्मले सरकारको समर्थन र भारतको मिचाहा कार्यको विरुद्धमा वुलन्द आवाज उठाउनु पर्दछ । किनकी स्वाधीनताको पक्षमा कोही पनि विपक्षी हुँदैन । यो ऐतिहासिक कार्य हो । साहसिक कार्यहरु सधै हुँदैनन् सामान्य कामहरु सधै हुन्छन भने यस्ता साहसिक कार्य विरलै आउने गर्दछन । जो यसपटक आएको छ । यसलाई सार्थकतामा लैजानका लागि स्वाभिमानी नेपालीहरुले राम्रोसंग सोचौं र दह्रो मनसहित एकमना एकताले अगाडि बढौं । अहिलेको समयले हामीलाई यही सन्देश दिइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया