मिति २०७७ साल जेष्ठ २ गतेका दिन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयूक्त वैठक बस्यो । उक्त वैठकमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो । त्यही क्रममा राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपालको मिचिएको सिमाका सम्वन्धमा नयाँ नक्सातयार पारेर प्रकाशमा ल्याउने र उक्त जमिन फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल गर्ने कुरा उल्लेख भएको थियो । यस कुराले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको थियो । वर्षौं देखिको सिमाविवाद, विवादमै रहेको अवस्थामा आगामि वर्षको नीति तथा कार्यक्रमा आउनु भनेको आचश्र्यको विषय बन्नु स्वाभाविक थियो । यसरी आउन सक्छ भन्ने धेरैको मनमा थिएन । आयो आश्चर्य पार्ने गरी आयो । नीति तथा कार्यक्रममा आएपनि यो नयाँ नक्सामा आउन सक्दैन भन्नेहरु पनि प्रसस्त थिए । कतिले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारण राखेको देख्न र सुन्नसमेत पाइएको हो । किन विश्वास गर्दैनन् मानिसहरु ?आफूसंग हिम्मत छैन भनेर अरुसंग पनि हुँदैन भन्नु हुँदैन । वाह्रमासे आलोचकहरुबाट पनि यस्ता अविश्वासका कुराहरु आउने गर्छन ।
सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालिन इष्टइन्डिया कम्पिनी र नेपाल सरकार वीचमा एउटा सन्धीभएको थियो । त्यहि सन्धीलाई सुगौली सन्धीभन्ने गरिन्छ । त्यही सन्धीअनुसार कालापानी, लिपुुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भागहरु नेपालतर्फ परेको कुरा वषौं देखि सुन्दै र पढदै आएको हो । तर तत्कालिन सरकारकाले जारी गरेको नेपालको नक्सामा उक्त जमिन छुटेको अवस्था थियो । भारतले चलाखि गरेर नेपालको जमिन आफ्नो सिमाभित्र पारेर नयाँनक्सा जारी गर्न पुग्यो । यसले नेपालमा एक प्रकारको ज्वाला निकाल्यो । जनस्तर र सरकारी स्तरबाट त्यसको विरोध भइरहेको समयमा जुन जमिन नेपालको हो त्यही भागमा नेपालको अनुमतिविना भारत सरकारले एकतर्फी बाटो निर्माण गरेर उद्घाटन गरेपछि नेपालको स्वाभिमानमा ठूलो चोट परेको हो । यसकारण कालापानी पुनः चर्चामा आयो । नेपाल सरकारका तर्फबाट भारत सरकारसंग वार्ता गर्ने कुरा अगाडि बढ्यो तर भारत सरकारले यसमा वास्ता गरेन । मानौ नेपालीहरुले वेफ्वाँकमा यस्ता कुरा उठाएको छ भन्ने भारत सरकारलाई लाग्यो होला । उसले वार्ताको लागि समेत आफू तयार रहेको भन्न सकेन । भारत सकरकारले नयाँनक्सा निकालेपछि नेपाल सरकारका तर्फबाट त्यसको समाधानको कुरा गर्दागर्दै विश्वमा कोरोनाले अंगालो मा¥यो सबैको ध्यान त्यसतर्फ गयो । नेपाल सरकार कोरोनाको चपेटाबाट बच्ने मार्ग खोज्न थाल्यो त्यही मौका छोपेर भारत सरकारले नेपालको भूभाग मिचेर मार्ग बनाउनभ्यायो । भारत सरकारले उक्त बाटो निर्माण गर्नु अघि यो भूमिआफ्नो हो होइनभन्ने कुराको हेक्का गर्नुपर्दथ्यो । उसले समयमा ध्यानदिन सकेन तर नेपाल सरकार र नागरिक स्तरबाट त्यसको विरोध भएपछि उसले यसमा पुनर विचार गर्नु पर्ने थियो तर उ अहिले पनित्यो कुरा मान्न तयार छैन । किन?
भारतले एकलौटी रुपमा नेपालको भूमि मिचेर नयाँ नक्सा तयार पारेर सार्वजनिक गर्ने र नेपालको जमिनमिचेर मार्ग बनाएपछि कुन देशभक्तको मन कुँडिदैन ? यो त स्वाभाविक कुरा हो त्यसको परिणामा अधिकांश नेपालीहरुले दुई पक्षीयवार्ता गर भनेर नेपाल सरकारलाई भन्नलागे । सरकारले आफै जान्नुपर्दथ्यो र सुन्नु पर्दथ्यो । हामीलाई सरकारले सुनेको र देखेको छ भन्ने लागेको थियो । सरकारका पनि आफ्नै सिमाहरु होलान उसले पनि हरेक कुराको मूल्यांकन गरिरहेको होला । त्यसकै परिणाम स्वरुप आर्थिक वर्ष २०७७ ।०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको सिमामिचिएको कुरा आयो भने २०७७ साल जेठ ७ गते बुधवारका दिन नेपालको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक भएको छ । जुन स्तुत्य छ ।
राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, अखण्डताअक्षुण्ण राख्न देशको सिमानाको प्रमाणिक नक्सा अभिलेखका लागि राख्नआवश्यक हुने गर्दछ । भारतले नेपालको नक्सा मिचेर नयाँनक्सा सार्वजनिक गर्न सुहाउने तर नेपालले वास्तविक नक्सा सार्वजनिकगर्दा भनरतको टाउको दुख्नुकुनै आवश्यक छैन । उसको जान्दो भएअर्काको सिमानामिच्न हुँदैन्थ्यो । यस्ता काम अन्जानमा भएको हो भन्न सकिदैन् ।
देर सवेर नेपाल सरकारले विगतका सरकारले गर्न नसकेको र नचाहेके कार्य गरेर वर्तमान सरकारले देखाएको छ । हरेक कुरामा खोट देख्नेहरुले यस समयमा विचार गर्नु पर्ने कुरा के भने अव नेपाल सरकारलाई दरिलो भरोसाको खाँचो छ । यतिवेला बनेको सरकार कुनै विदेशीको इसाराले नभएर नेपाली मतदाताले आफ्नो मतदिएर बनाएको सरकार हो । यो सरकार स्वाभिमानि नेपालीको सरकार हो । हामी आफूले जस जसले आफूलाई स्वाभिमानि भन्न रुचाउँछौं हो उनीहरु सबैको सरकार हो यो । आफूलाई स्वाभिमानि भन्न रुचाउनेहरु सबैले यो सरकारलाई यस मामलामा दरिलो साथसहायोग दिनुपर्दछ । वर्तमान सरकारले जुन साहसिक कार्य गरेको छ । यो इतिहासको पहिलो र साहसी कार्य हो । नेपालमा पहिलो पटक मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका वखतमा सुगौली सन्धीमा पुनरावलोक हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको हो ।त्यसदेखि यताकति सरकार फेरीए हामीलाई यादि छ तर कुनै पनि सरकारबाट यसरी साहसका कदम चलाएको सुनिएन ।विगतमा अघोसित नाकावन्दी हुँदा साहस देखाएका के.पी शर्मा ओली यस पटक शिखरमा चढेका छन् । उनलाई यही अवस्थामा रहिरहनका लागि हाम्रो दह्रो साथ सहयोगको खाँचो छ । यस्तो अवस्थामा सरकार प्रतिआन्तरिक तथा बाह्यकतै कसैले कुदृष्टि राख्न सक्छ । सरकार ढल्दै छ भन्ने हल्लाचलाउन सक्छन । तर अविचलित स्वाभिमानि नेपालीहरुले यो सरकारप्रति दरिलो साथ र हात बढाउन छोडनु हुँदैन । जे गर्छ सरकारले गर्छ भन्ने होइन । सरकारलाई आड भरोसा दिने भनेको नागरिकहरुले नै हो । नागरिक दिलैदेखि स्वाभिमानले ओतप्रोत भएको हुनुपर्दछ ।
राज्यलाई समस्या परेको समयमा स्वाभिमानि नागरिकको दह्रो साथ सहयोग र आड भरोसा चाहिन्छ । हामीले आफ्नो साहस देखाउने समय यही हो । नागरिक जति साहसी र भरोसा योग्य रहन्छन राज्य अर्थात सरकारले उत्ति साहसका कदम चलाउन सक्छ । अहिले आम नागरिकबाट भारतले सिमानाघेर कार्य गरेकोमा आफ्नो मन वचन र कर्मले सरकारको समर्थन र भारतको मिचाहा कार्यको विरुद्धमा आवज दिएका हुन् । यो आफैमा सकारात्मक कार्य हो । योअवस्थामाआम स्वाभिमानिले एउटै श्वरमा साथ सहयोग दर्शाउन आवश्यक छ । किनकी यो ऐतिहासिक कार्य हो । यस्ता साहसिककार्यहरु एक युगमा एक पटकमात्र आउनगर्छन । अहिले त्यही समय आएको छ ।
प्रतिक्रिया