नेपालमा वातावरणीय सेवा भुक्तानीको वर्तमान अवस्था
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति एवम् प्रक्रियाका सन्दर्भमा बुटवलमा सोमवार एक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भयो । सो छलफल कार्यक्रममा डा.चिरञ्जीवी भट्टराईले सहजीकरण गरेका थिए । उनले नेपालमा यस विषयलाई वन ऐन दोस्रो संसोधनले साथ दिएको बताउँदै समुदायहरुमा यस विषयले पहिले नै प्रवेश पाइ सकेता पनि नियमावली,कार्यविधि बनि नसकेकोले कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेको बताए । सो कार्यक्रममा तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरु र सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो । प्रदेश नं.५, प्रदेश सभाका सदस्य माननीय वसन्त घर्तिमगरले माथिल्लो तटीय क्षेत्रले तिनाउ नदीको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरि रहने तर तल्लो तटीय क्षेत्रले त्यसको महत्व बुझ्न नसक्दा समस्या देखा परि रहेको बताए । उनले वातावरणीय सेवा भुक्तानी विषयलाई प्रदेश सभामा प्रवेश गराउन आफूले पहल गर्ने बताए । सामुदायिक वन समन्वय समितिको आयोजनामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा समितिका सल्लाहकार अधिवक्ता महेन्द्र प्रसाद पाण्डेयले माथिल्लो तटीय क्षेत्रले वर्तमानमा हुँदै आएका गतिविधिहरुका सन्दर्भमा प्रकाश पारेका थिए । साथै सो छलफल कार्यक्रमले तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओम बहादुर घर्तिमगरको संयोजनमा बुटवल उप–महानगरपालिका,तिलोत्तमा नगरपालिका,सिद्धार्थनगर नगरपालिका,लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका,शुद्धोदन गाउँपालिका,सियारी गाउँपालिका,रैनादेवी छहरा,रिब्दीकोट र माथागढी गाउँपालिका सदस्य रहने गरी संयोजन समिति गठन गरेको छ । सो समितिले वातावरणीय सेवा भुक्तानीको कार्यक्रमलाई टुंगो पुराउने छ । कार्यक्रममा सामुदायिक वन समन्वय समिति,दोभानका अध्यक्ष अमर प्रधान,वरिष्ठ उपाध्यक्ष दल बहादुर गुरुङ,महासचिव पदमलाल शाक्य लगायतले वातावरणीय सेवा भुक्तानीका सन्दर्भमा तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा निरन्तर छलफल,गोष्ठी भएता पनि निचोडमा पुराउन कठिन भएको बताए ।
प्रतिक्रिया