एकातिर देश यतिबेला नोभेल कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड–१९ को कारणले लकडाउनको अवस्थामा रहेको कारण कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित समाचारहरुको अलावा समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवको अपहरण गरिएको भनिएको विषय पनि यतिखेर निकै नै चर्चामा रहेको छ ।
सांसद सुरेन्द्र यादव बैसाख १० गते राति काठमाडौँबाट गएको पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत, पूर्व प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनाल र सांसद किसान श्रेष्ठको टोलीले आफूलाई अपहरण गरेको दावी गर्दै निजहरुविरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धकको आरोपमा किटानी जाहेरी दरखास्त दिन महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौँमा गएका थिए । प्रहरी परिसरले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि उनी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौँ पुगे । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताले आफूले जाहेरी अध्ययन गरिसके पश्चात् मात्र दर्ता गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय दिने बताएपछि सांसद सहितको टोली जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत उक्त जाहेरी दरखास्तको प्रतिलिपी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा छोडेर आएको सञ्चार माध्यमहरुमा छापिएको थियो । हाल उक्त जाहेरी दरखास्त जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौँले दर्ता गरिसकेको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा प्रस्तुत लेखनको उद्देश्य सरकारी वकीललाई परिचित गराउने हो ।
नेपालको संविधानको भाग–१२, धारा १५७ र १५८ ले नेपाल सरकारको मूख्य कानूनी सल्लाहकारको रुपमा महान्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताले उक्त संविधान बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मातहतका सरकारी वकीलहरुलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसर्थ, संवैधानिक एवम् कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकीदिएको अधिकारीलाई राय सल्लाहदिने, नेपाल सरकारको हक, हितवा सरोकार रहेको मुद्दामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने, अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सरकारी वकीलमा रहन्छ ।
यति संवेदनशील अधिकारको प्रयोग गर्ने सरकारी वकीलको कामकारबाहीको सम्बन्धमा हाम्रो समुदाय र आमनागरिक पूर्ण रुपमा सु– सूचितन हुनुले सरकार वादी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा समुदायको सहयोग प्राप्त गरी अपराधको सूचनालिने, अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने, अपराधपीडितको सहायता एवम् संरक्षण, साक्षी प्रमाणको संकलन र मुद्दाको कारबाहीमा त्यस्ता साक्षी प्रमाणहरुको प्रस्तुतीकरण गरी अदालतमा दायर गरिएका नेपाल सरकार पक्षहुने मुद्दा स्थापित गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्ने कुरालाई हामीले नकार्न सकिँदैन ।
यस लेखनको शीर्षकमै “सरकारी वकील जनताका वकील”भन्ने लेखिनुको तात्पर्य के हो भने, सरकारी वकीलले राज्यविरुद्धका अपराध, सार्वजनिक शान्तिविरुद्धका कसूर, हातहतियार÷विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसूर, राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदाविरुद्धका कसूर, बहुबिवाह, बालबिवाह, बलात्कार, बालयौन दुरुपयोग, ज्यान मारेको, अंगभंग भएको, अपहरणतथा शरीर बन्धकको अपराध, चोरी तथा डाँका, ठगी, सरकारी किर्ते, राजश्व, वन्यजन्तु लगायतका धेरै मुद्दाहरुमा पीडितको प्रतिनिधित्व गरी त्यस्ता मुद्दाहरुमा अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरीसँग कुनै पनि मुद्दामा उजुरी परेदेखिको समयदेखि नै समन्वय गरी आवश्यक परेको अवस्थामा प्रहरीलाई सम्बन्धित विषयमा निर्देशन तथा कानूनी राय सल्लाहदिई त्यस्ता मुद्दाहरुबाट पीडित भएकाहरुको तर्फबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्दछ भने अर्कोतिर अपराध अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरुलाई मानवोचित व्यवहार गरिएको/नगरिएको, पक्राउ परेका व्यक्तिहरुलाई संविधानप्रदत्त हकबाट वञ्चित गरिएको छ भने त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशनदिनसक्ने कानूनी हैसियत राख्दछ । तसर्थ, अपराधपीडित र त्यस्ता अपराध गर्ने व्यक्तिहरु जो पक्राउ परी अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमावा अनुसन्धान अधिकारीको नियन्त्रणमा हुन्छन्, मुद्दाकादुवै पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले “सरकारी वकील जनताका वकील”हुन् भन्नकुनै कन्जुस्याइँ गनुपर्ने ठाउँ छैन ।
कुनै पनिआपराधिककार्यको उजुरी लिने निकाय सम्बन्धितठाउँको प्रहरी कार्यालय नै हो तर सम्बन्धितप्रहरी कार्यालयले उजुरी÷जाहेरी दरखास्तनलिएको बखतप्रत्येक जिल्लाहरुमा रहने सरकारी वकीलकार्यालयहरु मध्ये सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयलाई उक्तउजुरी÷जाहेरीदर्ता गरी अनुसन्धान गर्ने निकायप्रहरीलाई उक्तउजुरी/जाहेरी सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी राय सहितको प्रहरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशनदिने कानूनी अधिकार सरकारी वकीललाई छ र सरकारी वकीलको निर्देशन पालना गर्नु प्रत्येक अनुसन्धान अधिकारीको कानूनी कर्तव्य हो । सांसद यादवको अपहरण भनिएको मुद्दाको चर्चा पनियही नै हो ।
नेपाल राज्यको महान्यायाधिवक्ता रहने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत जम्मा१८ वटा उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरु र ती उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरु मातहत प्रत्येक जिल्लामा एउटारहने गरी जम्मा ७७ वटा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरु छन् ।
महान्यायाधिवक्ता, नायब महान्यायाधिवक्ता (सचिवस्तर), सह–न्यायाधिवक्ता (सह–सचिवस्तर), उप–न्यायाधिवक्ता÷जिल्ला न्यायाधिवक्ता (उपसचिवस्तर) र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता/शाखा अधिकृत सरकारी वकीलका पदहरु हुन् ।
सरकारी वकीलले हिंसा वा अपराध पीडित, जाहेरी दिने व्यक्तिवा साक्षीका साथै हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरुको मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने गर्दछन् । सँगसँगै पीडितलाई न्याय र कसूरदारलाई सजाय दिलाउन प्रयत्नरत न्यायकापहरेदार हुन् । सबैभन्दा जान्नुपर्ने कुरा के हो भने सरकारी वकीलले पीडितपक्षको प्रतिनिधित्व गर्दछन् र सो प्रतिनिधित्व गरेबापत् सरकारी वकील प्रतिपीडितले कुनै पनि किसिमको आर्थिक दायित्वबहनगनुपर्दैन । तसर्थ, सरकारी वकील जनताका वकील हुन्, सरकारको तर्फबाट पीडितको प्रतिनिधित्व गर्ने न्यायका रक्षक हुन् । अनुसन्धान गर्ने निकायप्रहरीलाई निर्देशनतथाकानूनी राय सल्लाहप्रदान गरी अपराध अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावकारी, पारदर्शी, पीडितमैत्री बनाउन सहयोग गर्छन् साथसाथै पक्राउ परेका शंकित व्यक्तिहरुको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारलाई पनि संरक्षण गर्दछन् ।
तर दुःखको कुरा के हो भने सरकारी वकील को हुन् ? र के–कस्तो कार्य सम्पादन गर्छन् भन्ने विषयमा आमनागरिक पूर्ण रुपले सु–सूचित छैनन् । योतथ्य के बाट स्थापित हुन्छ भने कार्यसम्पादनकै सिलसिलामा हामीलाई तपाइँको अफिस कुन अदालतमा हो?“सहकारी”वकील कि “सर्खारी” वकील रे?तपाइँकस्तो मुद्दालड्ने वकीलहो?भन्ने प्रश्नहरुको जवाफ धेरै पटक दिइसकेको अनुभव हामीसँग छ ।हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने पीडित जसको मुद्दादायर गर्नेदेखि अन्तिम बहस गर्नेसम्मका कार्यहरु हामीले गर्दछौँ, उनीहरुमध्ये कमैले आफ्नो वकीलको रुपमा हामीलाई चिन्दछन् । सुरुमा आफूमाथि अन्याय भयो भनी उजुरी गर्ने पीडित समय बित्दै जाँदा विभिन्न दबाव र प्रभावका कारण आफूमाथि अन्याय भएको होइन, आवेशमा आई उजुरी दिएको हो भनी“होस्टाइल”अर्थात् प्रतिकूल अभिव्यक्तिदिएको कारण मुद्दा कमजोर बन्दछ त्यसको परिणमस्वरुप दोषीलाई कारबाही नहुनेसम्मको अवस्था आउँछ ।
पीडित आफैले म माथि अन्याय भएको थिएन भनेपनि सरकारी वकीलले यो वात्यो कारणले गर्दा उक्त पीडित दबाबमा परी आफ्नो अभिव्यक्ति परिवर्तन गरेको हो, आफ्नो सामाजिक इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने सम्भावनाले गर्दा पीडितले आफूमाथि भएको अपराध लुकाउन बाध्यभएको हो भन्ने कैयौँ आधारहरु अदालतलाई दिएर सकेसम्म अपराधीलाई सजाय दिनेतर्फ प्रयत्नशील रहन्छ ।
यी सबै अवस्थाहरुलाई बोध गर्दै सरकारी वकीललाई चिन्ने र चिनाउने अभियानस्वरुप केही वर्षयता सरकारी वकील कार्यालयहरुले “समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम” सञ्चालनमा ल्याई वर्षेनी ४/५ वटा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरु समुदायको बिचमा आयोजना गरिरहेका छन् ।
फलस्वरुप सरकारी वकीलले समुदायबाट राखेका अपेक्षाहरु जसमा अपराधको सूचना समयमा उपलब्ध गराउने, अपराध गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सहयोग गर्ने, अपराध पीडितलाई तत्कालउद्दार, उपचार, राहत र पुनःस्थापना गर्न सहयोग गर्ने, अपराध अनुसन्धानको क्रममा आफूले देखे जानेका विषयको जानकारी गराउने, अपराध अनुसन्धानको क्रममा तयार गरिने लिखतमा रोहवर र साक्षी बस्ने, साक्षीको रुपमा अदालतमाआई बकपत्र गर्ने आदि पर्दछन् भने सरकारी वकीलबाट समुदायले राखेका अपेक्षाहरु जसमा व्यक्तिगत लाभ र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भई खराब नियतले अपराधीलाई बचाउने र निरपराधीलाई फसाउने काम नगर्ने, बदनियत सहित बयान, बकपत्रन गराउने, अपराधीलाई कडा सजाय हुनेगरी प्रभावकारी अभियोजन गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने आदि विषयहरुमा यी कार्यक्रमहरुमा छलफल र अन्तरक्रिया हुन्छ । जसले समुदाय र सरकारी वकीलबिचको सम्बन्धलाई परिचित, विश्वसनीय र एकअर्काप्रति अपनत्वबोध गराउने छ । सरकारी वकील जनाताका रक्षक हुन् भन्ने भावना विकसित गराउने छ ।
अन्त्यमा, सरकारी वकीलले अनुसन्धानका क्रममा संकलित कागज प्रमाणहरुको आधारमा कुनै पनि मुद्दा चलाउने वानचलाउने निर्णय गर्ने हो । सामान्यनागरिक पीडित÷प्रतिवादीहुनु र सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिवाकुनै राजनीतिक पहुँच वा शक्ति भएको व्यक्ति पीडित/प्रतिवादी हुनुले मुद्दा निर्णयको आधार बदलिँदैन । अनुसन्धान गर्ने निकायले संकलन गर्ने प्रमाणहरु नै मुद्दा स्थापित गर्ने आधार बन्दछन् । यद्यपि मुद्दा अनुसन्धान गर्ने निकायले कतिसम्म स्वतन्त्र रुपले अनुसन्धान गर्न पाउँछन् भन्ने बहसको अर्को पाटो हुन सक्छ । तसर्थ, आफू पीडितभएको अपराधको घटनामा अनुसन्धान गराउने, मुद्दानिर्णय गर्ने, साक्षी प्रमाण अदालतमा प्रस्तुत गर्ने र बहस पैरवी गर्ने सरकारी वकीलमाथि विश्वास राखौँ ! न्यायप्राप्तीको लागी सहयोग गरौँ !
लेखक जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय भक्तपुरमा सरकारी वकीलको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । “श्रोतः Charkilla.com बाट”
कमला ितवारी सोमबार ०२ माघ, २०७९ आइतबार भएको विमान दुर्घटनामा सरकारले शोकमा बिदा दिएपनि आज बैंकिङ सेवा भने खुला रहेको…
प्रतिक्रिया